मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से सेवाएं दे रहे 70 हजार शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। विभाग की योजना साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से छूट दिलाने की है।
सुप्रीम कोर्ट में भोपाल की ट्विशा शर्मा के मौत केस की सुनवाई शुरू हो गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष पीठ आज इस मामले पर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई कर रही है। सीजेआई ने कहा कि केस में दो-तीन अहम पहलू हैं।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत केस में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल, मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने अब इसकी सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस पूरे सुसाइड मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ने राज्यों द्वारा अपनाई जा रही फ्री सेवा संस्कृति की कड़ी आलोचना की। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह विकास में बाधा डालती है। केवल फ्रीबीज बांटने के बजाय पार्टियों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो लोगों की जिंदगी बेहतर करें, जैसे बेरोजगारी दूर करने की योजनाएं। जब राज्य पहले से घाटे में चल रहे हैं, तो फिर भी मुफ्त योजनाएं क्यों दी जा रही हैं।
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने एनआईसी के वाहन पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए हैं। अब छह खास प्रशासनिक सेवाओं के लिए एचएसआरपी जरूरी नहीं रहेगी। पहले एचएसआरपी नहीं होने पर वाहन पोर्टल काम आगे नहीं बढ़ाता था। चोरी, आरसी निलंबन, परमिट, फिटनेस रद्द या एनओसी सरेंडर जैसे जरूरी काम भी अटक जाते थे।
